विचार/ विवेचना/ विविध: - एचकेनेपाल डट कम

के नेपाली काग्रेस नै मूख्य दुश्मन हो ? - लोकनारायण सुवेदी

March 7th, 2009

के नेपाली काग्रेस नै मूख्य दुश्मन हो त आज नेपाली जनताको ?
- लोकनारायण सुवेदी
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दृष्टकोणमा देशमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको आरम्भ भएको आजको स्थितिमा नेपाली काग्रेस नै नेपाली जनताको मूख्य दुश्मन हो। अर्थात ‘दुश्मन फेरिएको छ र बन्दूकको काँध पनि फेरिएको छ’। नेकपा (माओवादी)को केही महिना पहिला सम्पन्न खरिपाटी भेलाले निकालेको मूल निष्कर्श यही हो भन्ने कुरा अहिले एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता कार्यकर्ताहरु बिभिन्न किसिमले बिभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

त्यसैले अब यस निष्कर्शबाट मूख्य दुश्मनसँग कुनै किसिमको सहकार्य या कार्यगत एकता हुने कुरा पनि हुदैन र पहिलेदेखि हुदै आएको राष्ट्रिय सहमति तोडिने कुरा प्रष्ट छ । बरु मूख्य दुश्मन बिरुद्ध रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति (सामन्तबर्गको मूलतः प्रतिनिधित्व गर्ने बिस्थापित राजतन्त्रबादीहरु पनि यसमा पर्ने नै भए) लाई एकताबद्ध गर्नु पर्ने कुरा स्वतः अगाडि आउँदछ । यो बाटो लागेमा नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलनको दिशा र गति सही हुन्छ कि हुँदैन यो गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । अहिले मुलुकमा जुन बिथोलिएको राजनीतिक स्थिति छ त्यसको एउटा प्रमुख कारण पनि यही नै हो । अर्थात अब मूख्य दुश्मनका बिरुद्ध रहेका अरु शक्तिहरुसँग सहकार्य र कार्यगत एकताको खोजी गर्न नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्न गएको माओवादीले औल्याउने गरेको छ । के आजको यथार्थ वास्तविकता यही हो त?

राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न र संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापना गर्न सहकार्य गर्दै आएको पार्टी साझा सहमति र राष्ट्रिय प्रतिवद्धतावाट बिमुख भइसकेको भन्ने कुरा कतैबाट प्रमाणित नै नभै यसरी मनोगत किसिमले र केवल सिद्धान्तका आधारमा राजतन्त्र समाप्त भएर गएकोले अव काग्रेस नै मूख्य दुश्मन हुन्छ भन्ने कुरा कत्तिको मार्क्सवादसँगत र उपयुक्त हुन्छ यो गम्भीर रुपमा केलाउनै पर्ने महत्वपूर्ण बिषय बस्तु आज बनेको छ । यो कुरा बर्तमान बिथोलिएको स्थितिलाई सम्हाल्नको लागि त आवश्यक छ नै भावी आन्दोलनलाई सही दिशा र गति दिनका लागि पनि अझ आवश्यक छ । सामन्तबादको अन्त्यपछि पूँजीवादसँग नै साम्यवादीहरुको संर्घष हुन्छ भन्ने मान्यतालाई सरलिकृत गरेर एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले यो अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ । त्यसले नेपालमा सामन्तबादको सबै किसिमले अन्त्य भइसकेको निचोड निकालेको ठहरिन्छ र अव सामन्तबादसँग लड्नु नपर्ने स्थिति सिर्जना भएको राष्ट्रको चरित्र चित्रण गर्दछ । तर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक आजको अबस्थाले यो कुरा पटक्कै दर्शाउँदैन।

हिजो पनि लामो समयसम्म नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा राजा मूख्य दुश्मन कि काँग्रेस मूख्य दुश्मन भन्ने ठूलो बिवाद र बहस चलेको थियो । वास्तवमा भित्री गुदी केलाएर भन्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको बिभाजन, फूट र बिखण्डन नै मूख्य दुश्मन को हो र कोसँग लड्ने भन्ने कुरामा आधारित भएको देखिने छ । सामन्तबाद र राजतन्त्रलाई समाप्त हुँदै गएको शक्ति (decaying force) तथा पूजीवाद अर्थात नेपाली काँग्रेसलाई उदीयमान शक्ति (growing force) को रुपमा चित्रण गरेर समाप्त हुँदै गएको शक्तिसँग लड्नुको कुनै तुक छैन भन्ने सार निकाल्दै संघर्षलाई नेपाली काग्रेसको बिरुद्ध केन्द्रित गर्नु पर्ने कुरा प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा हिजो पनि अघि सारिएको थियो । त्यसको निमित्त नेपाली काग्रेसलाई भारतको दलाल भन्ने संज्ञा दिएर समेत उससँग लड्नुपर्ने कुराको पुष्टी गर्न खोजिन्थ्यो । यहाँ के कुरा बुझनु पनि जरुरी छ भने सुगौली सन्धिपछि नेपाल अर्थ औपनिवेशिक अवस्थामा पर्न गयो र नेपालको सत्ता बृटिश भारतको मातहतमा गयो । त्यसयता नेपालको सत्ताका लागि बाहृय समर्थन र सहयोगको मुख ताक्ने र भरोसा गर्ने निरन्तर एउटा ऋंखला नै चल्दै आएको छ । अहिले ठूलो परिवर्तन आएपछि पनि यो प्रबृत्तिबाट नेपाल मुक्त छैन । यो यथार्थ राजा र सत्तामा गएका राजनीकि दलहरु सबैले राम्ररी बुझेका र अनुभव गरेका छन् । यस्तो राजनीतिक पर निर्भरताले नै नेपालको आर्थिक समाजिक पछौटेपनाबाट पनि छुटकारा मिल्न नसकेको कटु यथार्थ हाम्रा आगाडि छ।

यही नेर सात सालको दिल्ली सम्झौताको बिरोध किन भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ । सात सालको दिल्ली सम्झौता भारतको मध्यस्थतामा राणा, राजा र काग्रेसको बीचमा भएको थियो । त्यस सम्झौताले गर्दा जहाँनियाँ राणा शासन मात्रै होइन राजतन्त्र लगायत सम्पूर्ण सामन्ती ब्यवस्थाकै बिरुद्ध अघि बढ्दै र बिकसित एवं बिस्तार हुँदै गएको नेपाली जनताको आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास स्वरुप त्यो सम्झौता भएको थियो । त्यसरी जन आन्दोलन अगाडि बढेको भए त्यो राणा, राजा, काग्रेस र भारतको पनि स्वार्थ अनुकूल नहुने निश्कर्ष त्यसबेला बृटिश साम्राज्यवादको उपनिवेशबाट मुक्त भएका भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवहाहरलाल नेहरुले निकालेको देखिन्छ । त्यसबेला बिश्वब्यापीरुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलको बढ्दो बिजय र प्रभाव तथा त्यस क्रममा नेपाल र भारतको उत्तरमा रहेको छिमेकी देश चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलताको पृष्ठभूमिमा त्यो सात सालको दिल्ली सम्झौता भएको प्रष्ट छ । यसरी एकातिर त्यो दिल्ली सम्झौता अनि अर्कोतिर नेपाल र भारत बीचको १९५० को असमान सन्धिका कारणले नेपालको राजनीतिक बिकास र अर्थ-राजनीति नै निरन्तर कुण्ठित हुदै आएको आजसम्मको अनुभव छ । यो कुराको सार संक्षेप नेपाली काग्रेसका अग्रज नेता तथा पूरोधा बिश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि आफ्नो आत्म बृत्तान्तमा स्वीकारेका छन्।

वास्तवमा ०१७ साल पुष १ गतको राजा महेन्द्रले चालेको प्रतिगामी कदमको जग यसरी दिल्ली सम्झौतामा नै बसाइएको देखिन्छ । यद्यपि राणाहरुको फन्दाबाट उम्किएर दिल्लीमा शरण लिन पुगको राजा त्रिभुवनले भारत प्रबासबाट नेपाल फर्कदा २००७ साल फागुन ७ गते ‘अब नेपाली जनताले आफैले तर्जुमा गरेको गणतान्त्रिक संबिधानद्वारा देशको शासनभार चल्नेछ’ भनेर घोषणा गरेका थिए । त्यो घोषणा महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको परिपालना भएन । बरु त्यसलाई पञ्छाउने षडयन्त्र शुरु भयो । त्यसको पराकाष्ठा नै ०१७ सालको प्रतिगामी काण्ड हो र थियो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर त्यो काण्डलाई प्रगतिशील देख्ने र नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता बचाउन राजा महेन्द्रले उचित कदम चालेको भन्ने तथाकथित कम्युनिष्टहरु र राष्ट्रबादीहरुको कमी पनि नेपाल त्यसबेला पनि थिएन र अहिले पनि छैन । जबकि नेपालको पूजीवादी बर्गको पार्टी सामन्त बर्गसँग सम्झौता गर्ने स्थिति बिकसित भएको देखेर र त्यसले आन्दोलनलाई दिशाबिहीन बनाउने र कुण्ठित तुल्याउने स्थितिलाई आत्मसात गरेर क. पुष्पलालको पहल कदमी र नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको गठन गर्ने क्रममा ‘अब नेपाली जनताले अर्कै बाटो लिनु पर्दछ’ भन्ने निश्कर्षका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन गरेको देखिन्छ । त्यो अर्को बाटो भनेको सामन्तबाद र सम्राज्यावादसँग सम्झौताहीन संघर्षको बाटो, खासगरी नेपालको सन्दर्भमा सामन्तबादसँग अन्तरबिरोध राख्ने सम्पूर्ण राजनीति तथा सामाजिक शक्तिहरुसँग संयुक्त भएर आन्दोलन चलाउने बाटो हो । अनि यसरी आन्दोलनलाई नयाँ जनवाद, समाजवाद हुदै साम्यबादको नयाँ दिशामा अग्रसर गराउने बाटो हो भन्ने कुरा एकदमै प्रष्टछ।

सात सालमा कुण्ठित हुन पुगको आन्दोलनले अनेक उतार चढाव ब्यहोर्दै र घोर सामन्ती दमन क्रको सामना गर्दै सामान्यतः २०१७ सालदेखि नै र बिशेषगरी २०३६ साल २०४२ साल २०४६ साल र अन्ततः निर्णायकरुपमा २०६३ सालका महत्वपूर्ण आन्दोलनबाट नेपालले नयाँ दिशा लिन खोजेको छ । यो स्थितिसम्म मुलुकलाई ल्याइपुर्‍याउन सामन्तबादका बिरुद्ध जनताको पक्षमा लड्न तयार भएका नेपाली काग्रेस र बिभिन्न कम्युनिष्ट घटकहरु बीचको एकताले गर्दा नै सम्भव भएको हो भन्ने कुरा ब्यवहारमा सिद्ध भइसकेको छ । तर त्यो एकता गर्दा जुन १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमा गरियो बाहिरी रुपमा त्यो समझदारीका बुँदाहरु लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सफलताका निमित्त ठीकै भएपनि कतै कुनै गोप्य सम्झौता त १२बुँदेको पृष्ठभूमिमा भएको थिएन - भन्ने सन्देह र प्रश्न आज खडा भएको छ । भारतलगायत बिभिन्न देशको नेपालमा बढ्दै गएका गतिबिधिहरुले नेपालमा ठीक किसिमको संविधान बन्ने हो कि होइन, त्यसले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने अन्त्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर प्रश्न आज हरेक सचेत नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा उठिरहेको छ । अनि यस्तो अवस्थमा गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण जन आन्दोलनकारी सहयात्री दलहरु राष्ट्रको एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको सर्बोच्चतालाई बचाउन र सार्थकरुपमा संघीय गणतान्त्रिक नेपाललाई सबल र सुदृढ तुल्याउन तथा आर्थिक सामाजिक अग्रगामी रुपान्तरण गर्ने प्रष्ट दिशाबोध भएको संविधान निर्माण गर्न एकताबद्ध भएर अग्रसर हुनुपर्ने अपूर्व आवश्यकता छ । यतिवेला एउटा सहयात्री आन्दोलनकारी दलले अर्को दललाई मूख्य दुश्मनको रुपमा चित्रण गर्ने कार्यले यो आवश्यकतालाई कदापि पूरा गर्न सक्तैन । एकातिर सहयात्राको खोजी र अर्कोतिर मूख्य दुश्मन भनेर लड्नुपर्ने अबस्था एकसाथ हुन सक्तैन र यो अन्तरबिरोधको सही समाधानको बाटो पनि बिल्कुलै होइन । त्यसैले मनोगत आधारमा होइन वास्तविक बस्तुस्थितिका आधारमा बर्गीय बिश्लेषण गरेर निश्कर्षमा पुग्ने मार्क्सवादी बैज्ञानिक पद्धतिलाई सही किसिमले अँगाल्नु नेपाली जन आन्दोलन, अग्रगामी परिवर्तन तथा देश र जनताको हितमा हुने छ।

        

Entry Filed under: विचार / विविध